Bihar jameen Registry News : बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर फिर से बड़ा बदलाव 22 सितंबर से नए नियम लागू ।
Bihar jameen Registry News:बिहार में सितंबर 2025 में जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। अब जमीन की खरीद-बिक्री और बंटवारे की प्रक्रिया न सिर्फ पहले से ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगी, बल्कि आम लोगों के लिए आसान और किफायती भी हो गई है।
1 सितंबर 2025 से नए नियम
1 सितंबर 2025 से बिहार सरकार द्वारा जमीन बंटवारे व रजिस्ट्री में नई स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत अब पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री मात्र ₹100 में संभव होगी। पहले रजिस्ट्री के लिए अधिक शुल्क देना पड़ता था, जिससे आम आदमी को परेशानी होती थी। अब सरकार ने यह प्रक्रिया बेहद सस्ती बना दी है।
मुख्य बदलाव और उनके फायदे
अब पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे पर सिर्फ ₹100 रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा।
यह नियम 1 सितंबर 2025 से लागू किया गया है ताकि संपत्ति विवादों को कम किया जा सके और पारदर्शिता लाई जा सके।
पुराने नियमों के अनुसार कहीं ज्यादा रकम चुकानी पड़ती थी, अब खासतौर से गरीब परिवारों के लिए राहत है।
2025 से सत्यापन अभियान
साथ ही, 16 अगस्त 2025 से बिहार सरकार द्वारा ‘राजस्व महा-अभियान’ चलाया गया है, जिसमें सरकार कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि घर-घर जाकर जमीन मालिकाना दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। इसका मकसद रजिस्ट्री रिकॉर्ड में मौजूद त्रुटियों का समाधान कराना है, ताकि सही व्यक्ति का ही नाम दर्ज हो।
जुलाई 2025 में लागू हो चुके चार कड़े नियम
1 जुलाई 2025 से राज्यभर में जमीन रजिस्ट्री को लेकर चार सख्त नियम सरकार ने लागू किए हैं—
आधार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। अब खरीदार, विक्रेता और गवाहों की उंगलियों और रेटिना से पहचान होगी।
सभी जरूरी दस्तावेज़ ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लग सके।
रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब सिर्फ डिजिटल माध्यम से होगा, जिसकी रसीद भी डिजिटल मिलेगी।
रजिस्ट्री पूरी होने पर तुरंत डिजिटल कॉपी उपलब्ध होगी, जिसे कभी भी डाउनलोड किया जा सकता है—इससे कागजी हेरफेर अथवा फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रहेगी।
रजिस्ट्री से पहले भौतिक निरीक्षण जरूरी
बिहार के बक्सर जिले समेत कई जिलों में रजिस्ट्री से पहले सरकारी टीम जमीन का भौतिक निरीक्षण भी करेगी। इसके बिना रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। रजिस्ट्री के लिए तीन-चार दिन पहले फॉर्म भरना एवं दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
निष्कर्ष:
सितंबर 2025 में बिहार सरकार के इन बदलावों से जमीन बंटवारे/रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पहले की तुलना में ज्यादा पारदर्शी, सस्ती, और सरल हो गई है। इससे आम जनता, खासतौर पर ग्रामीण व गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। नई व्यवस्था से जमीन संबंधी विवाद और फर्जीवाड़े भी काफी हद तक रुक जाएंगे